ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਆਹ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੌ-ਕ-ਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫੀਸ ਵ-ਸੂ-ਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱ-ਢ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਨ-ਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱ-ਢ-ਣ ਦੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨ-ਵਿ-ਆ-ਉ-ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਨ-ਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਨਵੈਂਸ ਚਾਰਜਰਜ਼, ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਕੰਪਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਕਿਊਬੈਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

10 ਤੋਂ 100 ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮ-ਨਾ-ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉ-ਤ-ਸ਼ਾ-ਹਿ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 138 ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 44 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 65 ਬਲਾਕ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਬਲਾਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *