ਜੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਮ

ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਗੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਹਨ? ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *