ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ

ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਖਰਚਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਹਫਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *