ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸੈੰਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕੁਲਾਣਾ, ਸਤੀਕੇ, ਰਿਉੰਦ ਖੁਰਦ, ਸੈਦੇਵਾਲਾ, ਗੰਢੂ ਕਲਾਂ, ਦਾਤੇਵਾਸ ਅਤੇ ਰੱਲੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗੜੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੜਿਆਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੇੰਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?
