ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੱਸਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਿਊ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਿਆ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ 13 ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *